काठमाडौँ/नेपालमा आफ्नो अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर हाल निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लोकतान्त्रिक सहभागितालाई थप फराकिलो र समावेशी बनाउने उद्देश्यले आयोगले यो पहल अघि बढाएको हो।

सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सहभागिता

निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र कानुनी रूपमा सबल बनाउन आयोगले नीति निर्माण, शैक्षिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूलाई छलफलमा समेटेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख संस्थाहरू:

नीतिगत अनुसन्धान संस्था: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (PRI) तथा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (NPI)।

शैक्षिक क्षेत्र: विश्वविद्यालयका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरू।

प्रविधि क्षेत्रका अग्रणी निकाय: कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र ब्लकचेन एसोसिएसन।

प्राविधिक विज्ञहरू: सूचना प्रविधि (IT), साइबर सुरक्षा, र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM) विज्ञहरू।

छलफल गरिएका सम्भावित मतदान मोडलहरू

परामर्शका क्रममा विदेशमा र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताका लागि सम्भावित विभिन्न मतदान विधि, तिनका अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका पूर्वशर्तबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो:

हुलाक तथा प्रतिनिधिमार्फत मतदान: भौतिक रूपमा मतपत्र पठाउने वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मत खसाल्ने परम्परागत विधि।

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM/VVPAT): मतदाताद्वारा परीक्षण गर्न सकिने कागजी लेखापरीक्षण (VVPAT) सहितको EVM प्रविधि।

इन्टरनेट मतदान (i-Voting): सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारमार्फत अनलाइन मत खसाल्ने प्रणाली।

सूचना प्रविधि–सहयोगी हुलाक मतदान: बङ्गलादेशको डिजिटल-हुलाक मोडल जस्ता क्षेत्रीय अभ्यासहरूमा आधारित हाइब्रिड प्रणाली।

प्राविधिक पूर्वशर्त र सुरक्षा मापदण्ड

प्रविधिमा आधारित वा दूरस्थ मतदान प्रणाली अपनाउँदा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न देहायका विषयहरूलाई मुख्य सूचकका रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो:

मतदाता पहिचान र प्रमाणीकरण: “एक व्यक्ति–एक मत” को सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न मजबुत पहिचान प्रणाली।

गोपनीयता र साइबर सुरक्षा: मतपत्रको गोपनीयता जोगाउँदै साइबर आक्रमण, डेटा चुहावट र प्रणालीगत जोखिमबाट सुरक्षा।

लेखापरीक्षण र विश्वसनीयता: प्रणालीको शुद्धता र पारदर्शिता जाँच्न स्वतन्त्र प्राविधिक लेखापरीक्षण।

कार्यान्वयन पूर्वाधार: मतदाता शिक्षा अभियान, प्रशासनिक लागत, दक्ष जनशक्ति, पूर्व-परीक्षण (Pilot Testing) र चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति।

रणनीतिक दृष्टिकोण

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले मतदानका विभिन्न सम्भावित मोडेल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगको मूल दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभयो:

“प्रविधिले निर्वाचनको आवश्यकतालाई पछ्याउनुपर्छ, न कि निर्वाचनले प्रविधिलाई।”

— डा. राजीव सुब्बा, निर्वाचन आयुक्त

उहाँका अनुसार कुनै निश्चित प्रविधि अगाडि नै रोज्नुभन्दा पहिले नेपालको कानुनी, सुरक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका आवश्यकताहरू पहिचान गरी सोही अनुसारको उपयुक्त मोडल मूल्याङ्कन गरिनेछ।

क्यान महासंघको दृष्टिकोण: राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वदेशी उद्योगप्रतिको विश्वास

छलफलमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले प्रविधिको सफल प्रयोगका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्वदेशी क्षमतामाथिको विश्वास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो:

“विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी तिनका सूचना प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग) को सक्रिय सहभागिता र निजी क्षेत्र—खासगरी नेपालको स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योग—प्रतिको अटुट विश्वास अनिवार्य छ।”

— चिरञ्जीवी अधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष, क्यान महासंघ

क्यान महासंघले प्रविधिगत तयारीका साथै राजनीतिक नेतृत्वको साझा दृष्टिकोण र सुरक्षित प्रणाली निर्माणका लागि स्वदेशी आईटी क्षेत्रको क्षमतामाथि भरोसा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

समावेशी लोकतन्त्रतर्फको कदम

विदेशमा रहेका र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर कार्यरत लाखौँ योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु समावेशी प्रजातन्त्रतर्फको ऐतिहासिक कदम हो। विज्ञहरूसँगको यस परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राविधिक मापदण्डहरूले आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी र पूर्वाधारगत तयारीका लागि बलियो आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।