ग्वाङ्झाउ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नागरिकका लागि वंशजकै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने मागलाई पुनः जोडदार रूपमा उठाएको छ। चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६’ मा उद्घाटन सत्रदेखि नागरिकतासम्बन्धी विशेष छलफलसम्म एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी, अभियन्ता तथा राजनीतिक दलका सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको छ।

एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ को अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा दोहोरिएको हो। सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदायका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र समग्र विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

‘विश्वका ११० देशमा रहेका नेपालीको एउटै माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपालीका अपेक्षा भन्नासाथ नागरिकता, मतदानको अधिकार, ब्रिटिस गोर्खा तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) का विषय जोडिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार विश्वका ११० देशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको प्रमुख साझा माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र पनि विभिन्न अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवासीय भिसामा रहेका नेपाली, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्ति, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिलगायतलाई समेट्ने गरी एउटा छाता ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। शर्माले गैरआवासीय नेपालीका समस्या समाधानका लागि नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई मात्र अलग्गै हेर्नुभन्दा समग्र कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

संविधानको धारा २९१ खारेज गर्न माग

अध्यक्ष शर्माले संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याउनुभएको छ। उक्त धाराले विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुन रोक लगाएको भन्दै यसले गैरआवासीय नेपालीका लागि थप समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला धारा २९१ लाई समेत संशोधन वा खारेजीको विषयमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

शर्माले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले आफ्नो वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने अवस्था, तेस्रो पुस्तापछिका गैरआवासीय नेपालीले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने व्यवस्था तथा गैरआवासीय नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित नागरिकताका प्रावधानसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन करिब ११ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ। विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई शीघ्र संसद्मा ल्याएर छलफल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

‘२२ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली अझै नागरिकताका लागि संघर्षरत’

एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले नेपालमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने गैरआवासीय नेपालीहरू अहिले पनि आफ्नो नागरिकताको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले विदेशमा अध्ययन, व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नयाँ पुस्ता नेपाल फर्केर काम गर्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई नेपालले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“अबका एनआरएनए नेपालमा फर्केर केही गर्न चाहने हुन्,” भन्ने धारणा राख्दै केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको नयाँ पुस्तालाई समेत नेपालसँग जोड्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँले विगतमा एनआरएनएभित्र देखिएका तितामिठा विषयहरू अब मिल्दै गएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ।

एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले वंशजको नागरिकताको माग पहिलोपटक उठाएका भने होइनन्। लामो समय देखि नै यो माग निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको एनआरएनएले पछिल्लो समय यसलाई अझ महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी विदेशमा हुर्किएका दोस्रो तथा पछिल्ला पुस्ता क्रमशः विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूलाई नेपालसँगको सम्बन्धबाट टाढा हुन नदिन नागरिकताको निरन्तरता आवश्यक रहेको एनआरएनए प्रतिनिधिहरूको तर्क छ।

राजनीतिक दलका सांसदबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता

नागरिकताको विषयमा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले एनआरएनएको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने र संसद्मार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले अब भावनात्मक अपिलभन्दा पनि डायस्पोरालाई नेपालको विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ। भारत, चीन र आयरल्याण्डलगायत देशले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणमा जोडेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यही दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नागरिकता डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रमुख बाधक बन्न नहुने बताउनुभएको छ। यसका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दल पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले एनआरएनएले उठाएको संविधानको धारा २९१ खारेजीको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई सम्मानित नेपालीको पहिचान दिने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले नागरिकता तथा एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“सरकारले प्रक्रिया थालनी गरोस्, हामी छलफल गर्न तयार छौँ,” भन्दै महरले संसद्मा विषय आएपछि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिने संकेत दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकार गैरआवासीय नेपालीका नागरिकतासहित केही माग सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। रास्वपाको घोषणापत्रमै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने विषय उल्लेख रहेको बताउँदै उहाँले त्यसबाट आफूहरू पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

झाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आफूले नागरिकताको विषयमा छलफल गरिरहेको र यो विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको बताउनुभएको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेकाले त्यस क्रममा एनआरएनएका मागमाथि समेत छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले ग्वाङ्झाउबाटै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद सम्मिलित साझा कार्यदल गठन गरी नागरिकता तथा कानुनका विज्ञलाई समेत सहभागी गराएर शीघ्र समाधान खोज्न सकिने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। नागरिकताको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ‘एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली हुन पाउने कि नपाउने’ भन्ने प्रश्न अहिले जोडदार रूपमा उठेको भन्दै यसको सम्बोधन पनि अहिले नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

दुलालले वंशजको नागरिकता निरन्तरताका विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारमा को कहिले हुन्छ भन्नेभन्दा पनि देशका लागि साझा समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सरकार र एनआरएनए दुवैतर्फबाट साझा कार्यदल गठन गरी निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ। संविधान र ऐन निर्माणको काममा दुवै पक्षको सहभागिताले छिटो निकास दिन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार विधेयक संसद्मा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि प्रतिपक्षका कारण कानुन निर्माणमा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। उहाँले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतालाई गम्भीर समस्या का रूपमा स्वीकार गर्दै आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।

त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधानका मूलभूत विषयबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न आफ्नो दल तयार रहेको बताउनुभएको छ। विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन र उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्न आवश्यक सबै काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली स्वीकार गर्न ढिला नगरौँ’

एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’का रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई स्वीकार गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले एनआरएन कार्डसँगै पीएनओ कार्ड तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ।

वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरूमा थप आशा पलाएको उहाँले बताउनुभएको छ।

घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई पुनः सम्झाउने तयारी

एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनका अध्यक्ष दीपक कँडेलले सम्मेलनमा उठेका नागरिकता लगायतका मागलाई घोषणापत्रमा समेटेर नेपाल सरकार र सांसदहरूलाई पुनः स्मरण गराउने बताउनुभएको छ।

उहाँले नागरिकताको विषय अब सरकार र संसद्सम्म पुग्ने वातावरण बनेको भन्दै यस अभियानले नेपालको समृद्धिको सपनासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताउनुभएको छ।

कँडेलका अनुसार सम्मेलनमा छ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सहभागी गराएर एनआरएनए नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको र लगानीका क्रममा भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र एनआरएनएबीचको यस्तो प्रत्यक्ष संवादले नागरिकता तथा लगानीका विषयमा व्यावहारिक निकास निकाल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

माग सम्भव हुने आधार बलियो बन्दै

ग्वाङ्झाउ सम्मेलनमा देखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताले एनआरएनएको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागलाई यसपटक राजनीतिक छलफलको केन्द्रमा ल्याएको हो। सरकार, सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका सांसदहरूले कम्तीमा कार्यदल, कानुनी संशोधन र संविधान संशोधनको प्रक्रियामार्फत विषय अघि बढाउने सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

तर, वंशजको नागरिकता निरन्तरता तत्कालै कार्यान्वयन हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन। यसका लागि संविधानको धारा २९१ लगायत सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमा संशोधन, संसद्मा आवश्यक विधेयक, राजनीतिक सहमति र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा एनआरएनएको माग राजनीतिक रूपमा पहिलेभन्दा बढी सम्भावनायुक्त देखिए पनि अन्तिम निर्णयका लागि संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदायका रूपमा नभई पहिचान, अधिकार, ज्ञान, सीप, पुँजी र लगानीसहित नेपालको विकासको साझेदार बनाउने विषयमा राजनीतिक तहमा समेत संवाद सुरु भएको छ। अब यो प्रतिबद्धता कति छिटो कानुन र व्यवहारमा परिणत हुन्छ भन्ने नै एनआरएनए अभियानको मुख्य प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

नागरिकतासँगै लगानीको विषय पनि जोडियो

ग्वाङ्झाउ सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयसँगै नेपालमा लगानीको वातावरण र डायस्पोराको पुँजी, ज्ञान तथा सीपलाई नेपालमा परिचालन गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठेको छ। सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार र पहिचानसँग मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको साझा सपना समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु रहेको बताउनुभएको छ। नेपालमा विकासका लागि नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी तीनै पक्षलाई जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

जलस्रोत विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीको संख्या ठूलो भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण उनीहरू हिच्किचाइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार करिब ४० प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। हाईड्रोपावरलगायत क्षेत्रमा देखिएका प्रक्रियागत समस्या, वातावरणीय मूल्यांकन तथा ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता नीतिले लगानी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभएको छ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालमा लगानी गर्दा काम सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने र प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने बताउनुभएको छ। सरकारले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको उच्च ब्याजदरका विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

पूर्वसांसद माधव सापकोटाले रेमिट्यान्सलाई मात्र नेपालको अर्थतन्त्रको आधार बनाउन नहुने भन्दै विदेशमा रहेको नेपालीको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरताभन्दा पनि विश्वसनीय र लगानीयोग्य वातावरण खोज्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

रविन शेरचनले नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावनाका साथ आफूहरू आएको बताउनुभएको छ। नेपालमा लगानीका धेरै सम्भावित क्षेत्र अझै पहिचान गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनए एकजुट भएर अघि बढे धेरै काम गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ।

देवीबहादुर बस्नेतले विदेश जाने विषयलाई मात्र प्राथमिकता नदिई नेपालमै रहेका अवसर खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विशेषगरी मेडिकल क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रोटिन उत्पादन, जेनेटिक आइसोलेसन तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

पार्वती अर्यालले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको व्यापार तथा वाणिज्य शाखा र एनआरएनबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। विदेशमा रहेका एनआरएनहरू नेपालका अवैतनिक राजदूतको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन र क्षेत्रगत परियोजना तयार गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

निर्मल शर्मा चौलागाईंले उत्तरी नाका तथा पूर्वाधारको समस्याले नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भइरहेको बताउनुभएको छ। खासाबाट बाह्रबिसेसम्मको सडक तथा अन्य पूर्वाधारका कारण वर्षमा लामो समय काम प्रभावित हुने र यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

रोहित अग्रवालले लगानीकर्ताका लागि लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। कुनै पनि लगानी नाफासँग जोडिने भएकाले नेपालमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न राजनीतिक सुधारसँगै अदालत, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। सरकार र एनआरएनएका माग तथा प्रतिबद्धता धेरै हदसम्म एउटै ठाउँमा रहेको भन्दै सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।