नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको आर्थिक लगानी, जोखिम बहन र नाफा–घाटाको व्यावसायिक हिसाब मात्र होइन, यो त राज्यका नीतिगत पासो, कर्मचारीतन्त्रको जडसूत्रवादी लालफिताशाही, वित्तीय संस्थाहरूको साहुजी प्रवृत्ति र तस्कर–बिचौलियाको ‘सेटिङ’ सँगको एक असमान जीवनमरणको लडाइँ हो।
स्वदेशमै केही गरौं, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरौं र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बलियो बनाऔं भन्ने पवित्र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढेका इमानदार उद्यमीहरूले व्यवसायको पहिलो इँटा राखेदेखि यसलाई बन्द गरेर बाहिरिने अवस्थासम्मको यात्रामा जुन कहालीलाग्दो यातना भोग्नुपर्छ, त्यसलाई ‘बाइस जंघारको यात्रा’ का रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ।
आजको दिनमा नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र कुन हदसम्म प्रताडित छ र यहाँ आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुका भित्री कारण के हुन् भन्नेबारे गरिएको यो समग्र आर्थिक चिरफार हो।
जंघार १ – उद्योग दर्ता र प्रशासनिक लालफिताशाहीको पासो
उद्यमी बन्ने पहिलो पाइलामै उसले अनगिन्ती टेबल, विभाग र मन्त्रालयका चक्कर काट्नुपर्छ। मुलुकमा ‘व्यवसायमैत्री वातावरण’ बनाउने भाषण जतिसुकै ठूला गरे पनि प्रशासनिक तहमा कायम शंकालु नियन्त्रणमुखी मानसिकताले गर्दा फाइलहरू महिनौंसम्म टेबल टेबलमा अल्झाइन्छन्।
इमानदार उद्यमी व्यवसाय सुरू गर्नुअघि नै राज्यको यो पहिलो जंघार तर्दा तर्दै मानसिक रूपमा थकित भइसकेको हुन्छ।
२ – औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँचको जालो र जग्गाको कालो धन्दा
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सस्तो र व्यवस्थित जग्गा वास्तविक उद्यमीले पाउन लगभग असम्भव छ। राज्यले स्थापना गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले वास्तविक उद्यमीका लागि ‘स्वर्ग’ होइन, पहुँचवालाहरूको ‘रियल इस्टेट स्पेकुलेसन’ (जग्गा दलाली) गर्ने क्रीडास्थल बनेका छन्।
नेताका निकटस्थ र दलालहरूले सस्तोमा लाइसेन्स ओगटेर वर्षौंसम्म जग्गा खाली राख्ने वा बैंकमा धितो राखी अन्य प्रयोजनमा लगाउने गरेका छन्।
उदाहरणका लागि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको ‘शान्ति वनस्पति घिउ उद्योग’ लगायत दशकौंदेखि बन्द उद्योगका जग्गाहरू निष्क्रिय रूपमा ओगटिँदा पनि औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड मुकदर्शक बनेर बस्नु यसको गतिलो प्रमाण हो।
३ – कच्चापदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध (मैदा–चिनीको संकट र सेटिङको खेल)
स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुने कच्चा पदार्थमा राज्यले लाद्ने अव्यावहारिक बन्देज र कोटा प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई कसरी तहसनहस पार्छ भन्ने गतिलो उदाहरण मैदा, चिनी, केराउ, मरिच र सुपारीका प्रकरणहरू हुन्। नेपालका मैदा मिल र चिनी मिल जस्ता उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ (गहुँ र उखु) को आन्तरिक उत्पादनले मुस्किलले दुई महिना पनि धान्दैन।
गहुँ र मैदाको व्यथा– सरकारले बेलैमा छिमेकी देशबाट गहुँ आयातको सहज पहल नगर्दा खुला सिमानाबाट तस्करी मौलाउँछ। तस्करको अवैध गहुँ ‘प्रोसेस’ गरेर मैदा मिलहरूले वैध भ्याट बिल जारी गर्न सक्दैनन्। परिणाम स्वरूप, मैदाजन्य उद्योगदेखि दाना–चोकरमा आश्रित व्यावसायिक पशुपालन व्यवसायसमेत गम्भीर संकटमा पर्छ।
मिठो चिनी र उखुको तितो कथा– सीमावर्ती बजारमा ६० रूपैयाँ प्रति किलो पाइने चिनी नेपाली उपभोक्ताले १०५ रूपैयाँभन्दा बढी तिरेर खानुपर्ने विडम्बना छ। स्वदेशी किसानलाई समयमै मूल्य र भुक्तानी नदिने तर कृत्रिम अभाव खडा गरी निश्चित सिन्डिकेटलाई मात्र आयातको लाइसेन्स दिने प्रवृत्तिले नेपालमा औद्योगीकरणलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ।
४ – बैंकको क्रुर ‘साहुजी प्रवृत्ति’ र आर्थिक चक्रव्यूह
जब बजार मन्दी, उच्च ब्याजदर वा अन्य बाह्य कारणले उद्योग संकटमा पर्छ, तब अभिभावक बन्नुपर्ने बैंकहरू ‘सहयोगी’ होइन, ‘घाँटी निमोठ्ने साहुजी’ को रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्।
संकटमा परेकालाई ऋण पुनर्संरचना गरेर बचाउनुको साट्टा ‘अब पैसा उठ्दैन, जे छ त्यसलाई धितो लिलाम गरेर आफ्नो साँवा–असुली गरिहाल्नुपर्छ’ भन्ने निर्मम रिकभरी नीति बैंकहरूले अपनाउँछन्।
व्यक्तिगत जमानीका नाममा घरखेत लिलामी गरेर सडकमा पुर्याउने यो प्रवृत्तिले कतिपय इमानदार उद्यमीहरूलाई मानसिक रूपमा तोड्छ।
५ – कर परीक्षणका क्रममा देखापर्ने जटिलताहरू
पूर्ण कर परीक्षण क्रममा करदाता र नियमनकारी निकायबीचको सम्बन्ध थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।
लेखाका जटिल प्रावधान वा सामान्य त्रुटिहरूले गर्दा साना तथा संघर्षरत उद्यमीहरूले अनावश्यक मानसिक दबाब र झन्झट भोग्नुपरेको गुनासो आइरहेको हुन्छ। राजस्व चुहावट रोक्न कर प्रशासनको भूमिका अपरिहार्य भए पनि प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी अस्पष्टताले इमानदार करदाताहरू मारमा पर्छन्।
तसर्थ, कर अधिकृतहरूलाई दण्डात्मक रूपमा मात्र होइन, व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने साझेदारका रूपमा उभ्याउँदै प्रशासनलाई सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउन आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
६ – खाद्य, श्रम कानुनको जटिलता र ट्रेड युनियनको दबाब
खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कानुनका वर्तमान कठोर प्रावधानहरूले सामान्य व्यावसायिक वा प्राविधिक त्रुटिलाई समेत फौजदारी अपराधसरह मानेर उद्योगीलाई सोझै जेल चलान गर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। जानीबुझी मिसावट गर्ने माफिया र अज्ञानतावश हुने सामान्य त्रुटिलाई एउटै डालोमा राखेर रोजगारदातालाई ‘ज्यानमारा’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस्तो दण्डात्मक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा हुनुपर्छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने इमानदार उद्यमीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने कानुनको यो कठोरताले समग्र औद्योगिक वातावरण गम्भीर संकटमा पारेको छ।
नेपालको श्रम कानुन श्रमिकमैत्री त छ तर उद्यमीमैत्री र लचिलो छैन। व्यवसायको उतारचढाव वा संकटको समयमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न वा ‘नो वर्क, नो पे’ को सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनले धेरै जटिल प्रक्रियाहरू तोकेको छ। राजनीतिक ट्रेड युनियनको प्रभावका कारण उद्योगभित्र अनावश्यक गतिविधि र अवरोधहरूलाई प्रश्रय मिलिरहेको छ।
७ – जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कडा हदबन्दी र वन ऐनको झन्झट
ठूला उत्पादनमूलक, खनिज, सिमेन्ट वा जलविद्युत उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा एकमुष्ठ पाउन भूमिसुधार सम्बन्धी हदबन्दी प्रणाली ठूलो बाधक बनेको छ। त्यस्तै, वन क्षेत्रभित्रका जग्गा प्रयोग गर्न वा रूख कटान तथा सट्टाभर्नाको स्वीकृति लिन वन ऐनका कारण वर्षौंसम्म लालफिताशाहीको चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
८ – विदेशी लगानी स्वीकृतिको जटिल प्रक्रिया
वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण भित्र्याउन गरिने पूर्वस्वीकृति र रोयल्टी पठाउने प्रक्रिया अत्यधिक लामो छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न विभागका दर्जनौं सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुँदा बाह्य लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएर अन्य देशतर्फ मोडिँदैछन्।
९ – सार्वजनिक खरिद ऐन र भुक्तानीको असन्तुलन
निर्माण उद्योग र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको अव्यावहारिक मूल्य समायोजन र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको जटिलता मुख्य बाधक बनेको छ। सरकारले समयमै भुक्तानी नदिने परिपाटीले गर्दा निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका सयौं साना तथा मझौला उद्योगहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।
१० – बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षाको अभाव (पुरातन पेटेन्ट ऐन)
२०२२ सालमा बनेको पुरानो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले आधुनिक प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति, सफ्टवेयर र डिजिटल व्यवसायहरूको अधिकार संरक्षण गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ छ। नयाँ आविष्कार गर्ने उद्यमीहरूले आफ्नो ब्रान्ड र प्रविधिको सुरक्षा कानुनबाटै पाउन सकेका छैनन्।
११ – अनियमित ऊर्जा आपूर्ति र उच्च पूर्वाधार लागत
पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको अनियमितता, भोल्टेज ‘फ्लक्च्युएसन’ ले महँगा मेसिनरीहरू जल्ने समस्या र कच्चा पदार्थको महँगो ढुवानी लागतले स्वदेशी उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न दिएको छैन।
१२ – खुला सिमाना र अनधिकृत आयात (तस्करी) को मार
खुला सिमानाका कारण अनधिकृत रूपमा भित्रिने छ्याप्छ्याप्ती सस्ता वस्तुहरूसँग स्वदेशी गुणस्तरीय उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। सरकारको कमजोर नियमनले गर्दा इमानदार उद्योगीहरू बजारबाट विस्थापित हुने र तस्करहरू मौलाउने क्रम रोकिएको छैन।
१३ – उच्च करका दर र स्थानीय, प्रदेश तथा संघको दोहोरो कर प्रणाली
तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बाट विभिन्न शीर्षकमा लगाइने कर र राजस्वका दोहोरोपनले व्यवसाय सञ्चालन लागत अत्यधिक बढाएको छ। करको दायरा विस्तार गर्नुभन्दा भइरहेका करदातालाई नै निचोर्ने प्रवृत्तिले उद्योगीहरू आक्रान्त छन्।
१४ – नीतिगत अस्थिरता र फेरिने आर्थिक प्राथमिकता
सरकार फेरिएसँगै आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिहरू परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले गर्दा दीर्घकालीन लगानी गर्ने बाटोमा गम्भीर अनिश्चितता पैदा भएको छ। नीतिगत स्थिरता नभएका कारण नयाँ ठूला लगानीहरू भित्रिन सकिरहेका छैनन्।
१५ – दक्ष जनशक्तिको पलायन (ब्रेन ड्रेन)
देशका युवा जनशक्ति र प्राविधिक विज्ञहरू अध्ययन तथा अवसरको खोजीमा सामूहिक रूपमा विदेश पलायन हुँदा उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष र सिर्जनशील जनशक्तिको खडेरी परेको छ। कामदार पाउनै मुस्किल पर्ने अवस्थाले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता खुम्चिएको छ।
१६ – राज्यका निकायहरूको पूर्वाग्रही र शंकालु दृष्टिकोण
राज्यका नियमनकारी निकायहरूले उद्यमीलाई ‘सहयोगी साझेदार’ होइन, ‘सम्भावित अपराधी वा कर छली गर्ने पात्र’ को रूपमा हेर्ने गरेका छन्। हरेक व्यवसायीलाई अविश्वासको नजरले हेर्ने संस्कृति अन्त्य नभएसम्म आत्मबलका साथ काम गर्ने वातावरण बन्दैन।
१७ – कर्जाको उच्च ब्याजदर र वित्तीय अस्थिरता
अहिले ब्याज सस्तो भए पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा पर्नेबित्तिकै बैंकहरूको मनपरी प्रिमियम दर, ब्याजदरको अस्थिरता र तरलताको बारम्बारको संकटले उद्योगको लागत हिसाबकिताबको गणित नै बिगारिदिने गरेको छ।
व्यवसाय सञ्चालनबाट आउने मुनाफाभन्दा बैंकको ब्याज तिर्नमै सबै आम्दानी स्वाहा हुने अवस्था छ।
१८ – आपूर्ति शृंखलाको भद्रगोल
कच्चा पदार्थको प्राप्तिदेखि उत्पादन र बजारसम्म पुर्याउने समग्र आपूर्ति शृंखलामा हुने सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा उत्पादन लागत अनावश्यक रूपमा आकाशिएको छ।
१९ – आन्तरिक बजारको न्यून क्रयशक्ति र मन्दी
देशभित्र आर्थिक मन्दीका कारण आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति लगातार घटेको छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको भारी संकुचनले गर्दा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी चलाउन सकेका छैनन्।
२० – कर्जा सूचना केन्द्रको पासो र कालोसूचीको त्रास
सानो आर्थिक असहजता वा बजारको मन्दीका कारण समयमै किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै बिना पर्याप्त समय दिएर कालोसूचीमा टाँग्ने प्रणालीले उद्यमीको सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र होइन, व्यावसायिक जीवन सधैंका लागि समाप्त गराइदिने अवस्थासम्म सिर्जना हुने गरेको छ।
२१ – अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण र उत्पादनको उपेक्षा
नेपालको वित्तीय पुँजी उत्पादनशील उद्योगमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्र (जस्तै: जग्गाको कित्ताकाट, सेयर बजारको जुवाजन्य उछाल र आयातमुखी व्यापार) तर्फ मात्र केन्द्रित हुने विकृत संरचनाले उत्पादनशील उद्योगहरू आर्थिक रूपले एक्ल्याइएका छन्।
२२ – असहज र कष्टकर ‘एक्जिट पोलिसी’ (उद्योग बन्द गरेर बाहिरिन जटिल प्रावधान)
नेपालमा उद्योग सुरू गर्न जति कठिन छ, घाटामा गएर बन्द गर्न त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी कष्टकर छ।
श्रमिकको उपदान, सञ्चय कोष, कर फर्छ्यौट र बैंकको हिसाब मिलाएर उद्योगको ‘इक्विटी र अचल सम्पत्ति’ बेचेर बाहिरिन खोज्दा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको छ कि, टाट पल्टिएको उद्यमीले वर्षौंसम्म मानसिक पीडा र अदालती झमेला बोकेर हिँड्नुपर्छ।
सरकारको अनुदार ‘एक्जिट पोलिसी’ का कारण घाटाको उद्योग जबरजस्ती थामेर बस्न उद्योगीहरू बाध्य हुनुपर्ने बिडम्बना छ।
समाधानको बाटो के हो?
माथि उल्लिखित २२ जंघारहरूको कहालीलाग्दो यात्राले प्रस्ट पारेको छ — नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनुको प्रमुख कारण पुँजी अभाव वा उद्यमीको क्षमता कमी होइन, बरू राज्यको नियन्त्रणमुखी, भ्रष्टाचारप्रेमी र अनुदार नीतिगत संरचना हो।
स्वदेशमै प्रशस्त रोजगार सिर्जना गर्ने हो र देशलाई आर्थिक संकटबाट उम्काउने हो भने राज्यले उद्योगीलाई ‘शंकाको पात्र’ को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल बदल्नुपर्छ। सहज र सम्मानजनक एक्जिट पोलिसी लागू गर्ने, कच्चा पदार्थको सहज आयातको बाटो खुलाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक जग्गाको दलाली सदाका लागि अन्त्य गर्ने र बैंकहरूको नाफामुखी क्रुरता कडाइका साथ नियमन गर्ने आँट सरकारले देखाउनै पर्छ।
नीतिगत सुधारको यो पर्खाल नभत्काएसम्म नेपालमा उत्पादन र समृद्धिको बहस गर्नु कोरा कल्पना मात्र साबित हुनेछ।
(लेखक पुरूषोत्तम रिजाल ‘रिजाल फुड एन्ड वेभरेजेज प्रालि’ का प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
