काठमाडौं/सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउँदै राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत चारवटा ऐन र एक नियमावलीसहित विभिन्न पुराना कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता गरेको विधेयकले संविधान र संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कानुनी सुधार, कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

मालवाहक सवारीको अनलाइन निगरानी

विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा संशोधन गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भएका ढुवानी सवारीले सामान ओसारपसार गर्नुअघि ढुवानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा दर्ता भएका वा हुने सबै ढुवानी सवारीसाधनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तर निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने केही ढुवानी साधनलाई जीपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरकर असुलीमा नयाँ व्यवस्था

विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा ‘गैरकर’ सम्बन्धी नयाँ परिभाषा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरमा समेटिनेछ। यस्ता रकममा लाग्ने ब्याजसमेत गैरकरअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐनमा नयाँ दफा ७२ (क) थप गरी गैरकर निर्धारण तथा असुलीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने गैरकर रकम नतिरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर दायित्व निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुसन्धानबाट थप गैरकर दायित्व कायम भएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। सरकारले विधेयक पारित भएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समय निगरानी सम्भव हुने, गैरकर असुली व्यवस्थित हुने र संघीय संरचनाअनुकूल कानुनी सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।