काठमाडौँ/वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रीत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ । बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा  वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ । आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।  सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । मध्यपूर्वको  युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ । आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ ।