शंकर अधिकारी

भरतपुर/निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले आन्दाेलन र धर्नालाई आजपनि निरन्तरता दिएकाे छ। जिल्ला स्थित सघन शहरि तथा भवन निर्माण कार्यालय, सिंचाई तथा जलश्राेत कार्यालय, आयाेजना र खानेपानि तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सहितका सरकारी कार्यालयहरुमा आज पनि धर्ना सहित ज्ञापनपत्र वुझाएकाे छ। निर्माण आयाेजनाहरु साविककै दररेटमा काम गर्दा ठुलाे मात्रामा आर्थिक व्ययभार पर्न गई निर्माण व्यवसायीहरु घरखेत वेच्न मात्र वाध्य नभई चरम आर्थिक र मानसिक आतंकमा पर्न वाध्य भएकाे संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्याैपानेले वताए।

सरकारले साना ठुला सवै परियाेजनाहरुमा मुल्यवृद्दि समायाेजन गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरुमाथि अनावश्यक धरपकडकाे वन्द गर्नुपर्ने, म्याद थप, ईन्स्याेरेन्स सुनिस्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखि गत १ हप्तादेखि देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले निरन्तर केन्द्र, प्रदेश देखि जिल्लाजिल्लामा धर्ना र ज्ञापनपत्र वुझाईरहेका छन्, यश अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनवाट शान्तिपुर्ण आन्दाेलनकाे सुरुवात गरेकाेमा निरन्तर जिल्लाका विकासे अड्डाहरु पुर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाकाे कार्यालयमा यसअघि धर्ना सहित ज्ञापनपत्र वुझाईसकिएकाे संघका महासचिव पुष्कर अधिकारीले वताए।

राज्यले विषम परिस्थितिकाे र मानविय संवेदनाकाे समेत ख्याल नगरि चरम मानसिक र आर्थिक आतंक थाेपरेकाे दाेष लगाईएकाे छ भने व्यवसायीले राखेका मागप्रति राज्य माैन र उदासिन रहेकाे छ। यसकाे वदलामा जेजस्ताे अवस्था भएतापनि समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जवरजस्ति निर्देशन जारि गरिएकाे धर्नामा संलग्न व्यवसायीहरु वताउँछन्। राज्यले माग सम्वाेधन नगरेमा निर्माण कार्य ठप्प पार्ने, आफ्ना ईक्विपमेन्ट र साधनहरुकाे चावि सरकारलाईनै हस्तान्तरण गर्ने जस्ता अन्य थप आन्दाेलन गर्न वाध्य हुने र समयमै काम सम्पन्न नभएमा त्यसकाे जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकारनै हुने चेतावनी दिईएकाे छ।