शंकर अधिकारी

भरतपुर/निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र वुझाएकाे छ। निर्माण सामाग्रिहरुमा भएकाे अत्यधिक मुल्यवृद्दि र चरम अभावका कारण साविककै दररेटमा काम गर्न नसकिने माग राखी मुल्यवृद्दि समायाेजन र व्यवसायीमाथिकाे अनावश्यक धरपकडकाे विराेध गर्दै धर्ना र ज्ञापनपत्र वुझाएकाे छ, हिजाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनवाट शान्तिपुर्ण आन्दाेलनकाे सुरुवात गरेकाेमा आज जिल्लाका विकासे अड्डाहरु पुर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाकाे कार्यालयमा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र वुझाएकाे हाे।

निर्माण व्यवसायीहरु मुल्यवृद्दिका कारण चरम मानसिक र आर्थिक आतंकमा परेकाे जनाएका छन्, राज्यले माग सम्वाेधन नगरेमा निर्माण कार्य ठप्प पार्ने, आफ्ना ईक्विपमेन्ट र साधनहरुकाे चावि सरकारलाईनै हस्तान्तरण गर्ने जस्ता थप आन्दाेलन गर्न वाध्य हुने संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्याैपानेले वताए। साविककै मुल्यमा कार्य गर्दा अधिकांस निर्माण व्यवसायीहरु विस्थापित भई घरजग्गा विहिन हुने अवस्था सृजना हुने भएका कारण यहि अवस्थामा निर्माण कार्य अघि वढाउन नसक्ने र मुलुकभरको निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई मुल्यवृद्दि समायाेजन सहितका माग राखी यहि २२ गते महासंघले ध्यानाकर्षण र अल्टिमेटम सहित पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएकाे थियाे तर नेपाल सरकारले माग सुनुवाईमा वेवास्ता गरेकाे र यहि अवस्थामा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकाे भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्ला जिल्लामा आन्दाेलन सुरु गरेका छन्। निर्माण सामाग्रीहरुमा अत्यधिक मुल्यवृद्दि भएकाे र मुल्यवृद्दि समायाजनका लागि बारम्बार अनुरोध गरेतापनि त्यसको सम्वोधनका लागी र समस्याहरुकाे स्वयं सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका नेपाल सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गरिएकाे महासचिव पुष्कर अधिकारीले वताए।