शंकर अधिकारी

भरतपुर/निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा धर्ना सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएकाे छ। निर्माण सामाग्रिहरुमा भएकाे अत्यधिक मुल्यवृद्दि र चरम अभावका कारण साविककै दररेटमा काम गर्न नसकि निर्माण व्यवसायीहरु चरम मानसिक र आर्थिक चपेटामा परेकाे जसका कारण यहि अवस्थामा निर्माण कार्य अघि वढाउन नसक्ने भएकाले मुलुकभरको निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाे भन्दै नेपाल सरकारलाई मुल्यवृद्दि समायाेजन सहितका माग राख्दै यहि २२ गते महासंघले ध्यानाकर्षण र अल्टिमेटम सहित पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएकाे थियाे तर नेपाल सरकारले माग सुनुवाईमा वेवास्ता गरेकाे र यहि अवस्थामा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकाे थियाे जसका कारण आजदेखि देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दाेलन सुरु गरेका छन्। संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्याैपानेद्वारा हस्ताक्षरित
ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ, मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा देशभरी २० लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३% सम्म योगदान दिँदै आएको र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८०% खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको हाम्रो निर्माण उद्योग पछिल्लो समय निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेव्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर रु.१ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ र बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी रु. ७५ बाट रु. १ सय ५५ पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब रु. १० अर्बको नोक्सानी भइसकेको छ । यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा हाम्रो छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन दिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि त्यसको सम्वोधनका लागी र समस्या समाधानका लागी राज्य उदाशिन भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिति ः २०८३/०१/२२ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत निरन्तर भइरहेको अहिलेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको प्रति हामी चिन्तीत छौं । नेपाल सरकारका विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबाट समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन दिने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय नगरिएकोले देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वत: बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको प्रति हामी सचेत गराउन चाहन्छौं ।
हालको विषम परिस्थितिमा अब निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा काम गर्न सक्ने कुनै अवस्था नरहेको, जति काम ग¥यो त्यति नै घाटामा गई आर्थिक रुपमा धराशायी हुने भएकाले व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने व्यहोरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं। साथै निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको समयमा व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्त कार्यहरू नगर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौं । हाम्रा मागहरु र समस्याहरु समाधानका लागी उचित सम्वोधन नभएसम्म र नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगर्दाका कारण देशभरका निर्माण कार्यहरु ठप्प हुने अवस्था सृजना भएको छ यसरी उत्पन्न परिस्थितीवाट हुने सबै परिणामको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने हाम्रो ठहर छ । अतः हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि हामी नेपाल सरकार समक्ष यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौं ।