काठमाडौं/नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी वर्तमान आर्थिक अवस्था, नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रका समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीको स्वागत गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि देश संवेदनशील राजनीतिक मोडमा पुगेको स्मरण गराउनुभयो । “हालको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित भएको छ, जसले आर्थिक विकासप्रतिको आशा जगाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब आर्थिक नीति, औद्योगिक तथा व्यवसायिक रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा हाम्रो विश्वास छ ।” उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले २ करोडसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीका लागि सरल कर प्रणाली , डिजिटल माध्यमबाट सहज दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया र कर प्रशासनमा पारदर्शिता तथा पूर्वानुमान योग्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
उहाँले नीतिगत जटिलताका कारण झण्डै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र साना व्यवसायीहरू बन्द हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनअघि प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । साथै कर संरचना सुधार, भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम, मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर प्रणालीमा लागू, अन्तःशुल्क पुनरावलोकन तथा आयकरको सीमा र दरमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले १०० बुँदेमा भएका सिएसआर बारे धार्मिक र सामाजिक आस्था जोडिएको सन्दर्भसहित १० बर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाता बन्द गर्ने भन्ने विषयमा कानुन आकर्षित हुने सन्दर्भ उल्लेख गर्नहुँदै फरक धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्नुहुँदै भन्नुुभया े“विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट र जलऊर्जा प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ,” साथै उहाँले कर प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले “गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने र स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरेर बाझो जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ,” भन्ने धारणा राख्नुभयो ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले “मोबाइल फोनमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रावधानले व्यवसायमा समस्या सिर्जना गरेको छ,” भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले भारत र युरोपेली संघबीच भएको सम्झौताबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरी कूटनीतिक पहल गर्नु आग्रह गनभयो । अर्का उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले उद्योगमैत्री नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उपाध्यक्ष सन्तोष कुमार पाण्डे, सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र निलकण्ठ चौलागाईंले पनि आर्थिक सुधार, वित्तीय सहजीकरण, बैंकिङ सेवा सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, आयात–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मौद्रिक वित्तीय नीति समन्वयमा केन्द्रित सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो अवसरमा चेम्बरले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सक्रिय सहभागितामा तयार गरिएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको चिन्ता आफूले बुझेको बताउँदै नेपाल तत्कालै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “देश बनाउने हुटहुटी बोकेर आएका छौं, निजी क्षेत्र इमानदार भइदिनूस्, राज्यले पूर्ण सहयोग गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले इमानदार व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको दुःख नहुने ग्यारेन्टी गर्दै नियोजित त्रुटि र बेइमानीप्रति भने कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो। साथै उत्पादनमूलक उद्योग, आयात प्रतिस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारी सिर्जनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।