काठमाडौँ/राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिएको हो।

आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ। ‘अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको छ, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चापदार्थ साविकबमोजिम नियमित रुपमा नै आपूर्ति भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्य प्राप्त भएको छ।’

आयोगले मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावका कारण विगत केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवं प्रसारित विभिन्न समाचारप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।