भरतपुर/चितवन उद्योग संघले आ.व.२०८३/०८४ को बजेटको लागि नेपाल सरकारलाई दिईने सुझाव संकलन प्रयोजनार्थ आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
चितवन उधोग संघका उपाध्यक्ष एवम् नीति तथा पाठशाला विभागका विभागीय प्रमुख गोपाल प्रसाद गैरेले स्वागतसँगै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा बजेटका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्नका चितवन उद्योग संघ र यस अन्तर्गत रहेका वस्तुगत समितिहरुमा आबद्ध रहेका उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि सुझावहरु दिएका छन् ।
पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा चितवन उद्योग संघका गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, पूर्व अध्यक्षहरु गुणाकर खरेल, तारा प्रसाद पौडेल, हरि प्रसाद सुवेदी, चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले, उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद गैरे, कार्यसमिति सदस्यहरु भरत दुवाडी, सरिता खनाल पौडेल, रञ्जित बराकोटी लगायतले आ–आफ्ना सुझावहरु राख्नु भएको थियो ।
उद्योगीहरुबाट आएका सुझावहरुमा बैंक ब्याजदर स्थिर नहुने, निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन नहुने, राज्यले उद्योगीको रकम भुक्तानी लामो समय रोक्दा केही नहुने, तर व्यवसायीले केही दिन ढिलो गर्दा ठुलो हर्जाना लगाउने, कच्चा पदार्थभन्दा बाहिरबाट आउने वस्तुको भन्सार दर, सरकारी कार्यालयमा कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, नेपालको काठ यसै खेर जाने, तर बाहिरबाट आउने आयातलाई सहज बनाउने सरकारी नीतिले गम्भीर समस्या पारेको लगायतका सुभावहरु रख्नु भयको थियो।
सुझाव संकलनका लागि चितवन आउनु भएका नेपाल उद्योग परिसंघका निर्देशकहरु हिमाल पौडेल र राजीव मजगैयाले उद्योगीहरुबाट आएका सुझावहरुलाई तीन महले बनाएर नेपाल सरकारलाई पेश गरिने बताउनुभयो ।
चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशकले सहजीकरण गर्नुभएको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष मदन घिमिरेले उद्योगीहरुबाट आएका सुझावहरुलाई संघको तर्फबाट एकीकृत गर्ने र अन्य बस्तुगत समिती र संघमा आवद्ध सदस्य उद्योगीहरुबाट आएका सुझाबहरुलाई समेत सकलन गरि आफ्नो छाता संस्था मार्फत सम्बोधन गराउन पहल गरिने बताउनुभयो । छलफल कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष मदन घिमिरेले कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै छलफल कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।