काठमाडौं/ २०८२ नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघ (CAN Federation) ले प्रस्तावित ‘ई-कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गरेको छ । क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त सुझावहरू पेश गर्दै नेपालको डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सुरक्षा, सरलता र सार्वभौमसत्तामा जोड

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपाली ई-कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू आवश्यक छन्:

सुरक्षा (Security): सरकारले केवल डाटा सुरक्षाको कुरा मात्र नगरी ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ (NMSS) तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ‘ट्रस्ट सिल’ (Trust Seal) प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बताइएको छ ।

सरलता (Simplicity): व्यवसाय दर्ताका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘एकीकृत API आधारित दर्ता’ प्रणालीको वकालत गरिएको छ । यसले PAN, VAT र OCR विवरणहरूलाई स्वचालित रूपमा सरकारी पोर्टलमा सिंक (Sync) गर्नेछ ।

सार्वभौमसत्ता (Sovereignty): नेपाली नागरिकको डाटा स्वदेशभित्रै सुरक्षित राख्न नेपालका डाटा सेन्टरहरूमा डाटा होस्ट गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट (Tax Rebates) दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जेल सजायको साटो जरिवानाको माग

निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेखित कडा सजायका व्यवस्थाहरूले स्टार्टअप उद्योगमा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने क्यान महासंघको ठहर छ । प्लेटफर्मको असफलतामा प्रस्ताव गरिएको ३ देखि ५ वर्षको जेल सजायलाई हटाएर वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ ।

दर्ताका लागि ९० दिनको समय र ‘सेफ हार्बर’ को व्यवस्था

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगहरू (SMEs) का लागि हालको ३५ दिने दर्ता अवधिलाई अव्यवहारिक भन्दै यसलाई बढाएर ९० दिनको ‘प्राविधिक सहयोग अवधि’ बनाउन माग गरेको छ । यसैगरी, यदि कुनै ई-कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको उचित जाँचबुझ (Due Diligence) गरेको छ भने विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिमा प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन नहुने गरी ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbor) को प्रावधान राख्न समेत सुझाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको बाटो खोल्न आग्रह

नेपाली ई-कमर्सलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी एक कार्यदल बनाउन र साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहा (Fee Holiday) गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

FNCCI सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी र सह-सभापतिले क्यान महासंघको यो पहललाई समय सान्दर्भिक र रचनात्मक भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ । निर्देशिका केवल ‘नियमन’ गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई डिजिटल नेपाल निर्माणको ‘साझेदारी’ दस्ताबेज हुनुपर्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ ।