काठमाण्डौं/“डेरी उद्योगमा प्रविधि, अर्थतन्त्रमा समृद्धि” भन्ने नाराका साथ माघ २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो २०८२ को सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परिसरमा छलफल सम्पन्न भएको छ ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.मदन प्रसाद परियारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयोजना गर्न लागिएको डेरी एक्स्पोले देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । एक्स्पोका माध्यमबाट देश र विदेशका डेरीजन्य उत्पादनको बजारीकरणसँगै कृषकहरु मझ प्रविधिसँगै ज्ञानको आदानप्रदान हुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, पशुपन्छी विकास सचिव डा.दिपक कुमार खरालले अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पोलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सहकार्य गरी अगाडि बढ्नको लागि मन्त्रालय माताहतका विभागहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, कृषि विकास सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयोजना गर्न लागिएको डेरी एक्स्पोका माध्यमबाट छिमेकी मुलुकमा प्रयोग हुने प्रविधि र सीपलाई कृषक सामु पु¥याउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । मिश्रले कृषि विज्ञहरुको सहभागितामा छलफल तथा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रमहरु समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिवहरु डा. हरि बहादुुर के.सी., डा. उमेश दाहाल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्य, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.रामनन्दन तिवारी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्र प्रसाद यादव, दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त प्रमुख संजीव झा, पशु सेवा विभाग, राष्ट्रिय पशुपंक्षि स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रर्बद्धन कार्यालयका प्रमुख डा.केशव भट्ट, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बर बहादुर कँुबर, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य लगायतका डेरी उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
चितवन उद्योग संघका सञ्चार अधिकृत राजु भट्टले सञ्चालन गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष किशोर बगालेले अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो २०८२ को सन्दर्भमा तयार गरिएको प्रस्तुतिकरणलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो २०८२ लाई सफल बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरुले प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए ।