रत्ननगर/चितवन उद्योग संघको आयोजनामा रत्ननगरमा प्रस्तावित शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको सम्बन्धमा वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष गजेन्द्र अधिकारीले स्वागतसँगै कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभएको कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय भरत बहादुर के.सी.ले चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुबाट चासो बढेको र नेपालकै मध्यभागमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । मन्त्री के.सी.ले प्रस्तावित शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको हालसम्मको कार्य प्रक्रिया र यसको सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा बिस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

चितवन उद्योग संघ, गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत शुरुवाती समयदेखि हालसम्म भए गरेका कार्यहरुको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन मोडालिटी तयार गर्नु अघि विज्ञ टोलीहरुको उपस्थितिमा सुक्ष्म अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर गिरी, संरक्षणकर्मी एवम् पर्यटन उद्यमी बासु ढुङ्गाना लगायतले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा धेरै वहस र छलफल भएको देखिएता पनि हालसम्म कुनै ठोस् निर्णय नहुनुले यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रम अघि वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री लगायतको टोलीले चितवन प्रदर्शनी केन्द्र, कालिका नगरपालिकाको कार्यालय, कालिका नगरपालिकामा रहेको कालिका भगवतीको मन्दिर र प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र रहेको स्थानको अवलोकन समेत गरिएको थियो । अवलोकनका क्रममा कालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोद रेग्मी, उपप्रमुख विमला तामाङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका उप अनुसन्धान निर्देशक सुरेश तिवारी, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष तारा बहादुर कार्की, गोपाल प्रसाद गैरे, कार्यसमिति सदस्य अन्तोष बमजन, सञ्चार अधिकृत राजु भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद सिलवालले सञ्चालन गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो ।