काठमाडौं/आर्थिक मन्दी, मूल्यबृद्धि र अवैध प्रतिष्पर्धाको चपेटामा परेका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुले व्यवसाय वर्गीकरण, अवैध मिस्त्री नियन्त्रण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संगठन पुर्नगठनलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउँदै आगामी वर्षका ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशभरका करिब ११ हजार व्यवसायी र डेढ लाखभन्दा बढी कर्मचारी–मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालको राजधानीमा सम्पन्न ३०औँ वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले संरचनागत तथा कानुनी सुधारका एजेन्डा अघि सारिएको हो ।
नीति निर्माणदेखि अवैध व्यवसाय नियन्त्रणसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू घोषणा गर्दै “व्यवसायीलाई स्पातजस्तै सुदृढ बनाउने” प्रतिवद्धता व्यवसायीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
साधारणसभाको अध्यक्षता गर्दै महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले २०५० साल तिरबाट संगठित भएर ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुलाई संगठित गर्दै ३० औं वर्षको यात्रा तय गर्दासम्म धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेको बताउनुभयो ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुको त्याग र समर्पणबाट हिजो एक अर्कामा बोल्न समेत नचाहने व्यवसायीहरु आज एउटै टेबलमा बसेर वैचारिक विमर्श तथा कार्य सम्पादनमा समेत सहकार्य गर्न तयार भएको अवस्थाले व्यवसायीहरुमा ल्याएको परिवर्तनको चित्रण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघ बलियो हुनको लागि संगठनमा आबद्ध भएका व्यवसायी बलियो हुन जरुरी रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले संगठनलाई मजबुत बनाएर अगाडी बढाउँदै लैजाने तथा ग्रील व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि अनाधिकृत रुपमा बजार विगार्न आएका अवैधानिक मिस्त्री तथा व्यवसायीको मेसिन नै कब्जा गरेर कारबाहीको दायरामा जान बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राज्यको करको दायरामा पनि आउन नचाहने हाम्रो संगठनमा पनि जोडिन नचाहाने अवैध व्यवसायीहरुको हकमा भने निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “यिनको कारण भएको उपभोक्ता ठगी तथा बजारको अस्थिरताको विषयमा ठोस नीति बनाएर स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन सबै क्रियाशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
हार्डवेयर व्यवसाय र ग्रील तथा स्टील व्यवसायको बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय केहि दरार पैदा भएको महशुस भएको अनुभुति भएकोले यी दुई व्यवसाय बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन महासंघले छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अगाडी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मधुबहादुर कार्कीले संगठन निर्माणका प्रारम्भिक कठिनाइ, संस्थाको इतिहास, विस्तार र संस्थागत विकासका महत्वपूर्ण अध्यायहरू स्मरण गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई अझ योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्न शुभकामना दिनुभयो ।
महासंघका महासचिव विवेकदास श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै कच्चा पदार्थदेखि श्रम लागतसम्म बढिरहेको दबाब, अवैध तथा अनियन्त्रित व्यवसाय, कर असमानता तथा गुणस्तरहीन उत्पादनका कारण व्यवसाय निरन्तर जोखिममा परिरहेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा महासंघले व्यवस्थित, जिम्मेवार र पारदर्शी व्यवसाय निर्माणलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवालले महासंघले विगतमा गरेका उपलब्धिहरू र आगामी योजनाबारे चर्चा गर्दै संस्थागत एकता र बलियो संरचना निर्माणमा सबै व्यवसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ सल्लाकार निरञ्जन कुमार श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिने अनियमितता हटाई व्यवस्थित कारोबार प्रणाली कायम गर्न महासंघले नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मनतव्य राख्दै चितवन जिल्लाका तारा बहादुर कार्कीले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र महासंघ भन्ने भाष्यलाई विस्थापन गराएर देश भरका व्यवसायीहरुको साझा संगठनको रुपमा बिकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठले देशभरका व्यवसायीहरूलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने महासंघको भूमिकालाई थप विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
वैज्ञानिक एवं वातावरणविद राम चरित्र शाह, महासंघका उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बर्मा, बागमती प्रदेशका संयोजक प्रकाश पौडेल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक रण बहादुर विश्वकर्मालगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
साधारण सभामा आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगतिबारे समीक्षा, अद्यावधिक कार्ययोजना तथा आगामी वर्षको रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
बैंक ब्याजदरको चाप, निर्माण सामग्री बजारको अस्थिरता, कुशल जनशक्तिको अभाव, आपूर्ति व्यवस्थाको चुनौति जस्ता मुद्दाहरूलाई महासंघले प्राथमिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साधारणसभामा देशभरका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूका समस्या समाधान तथा अधिकार संरक्षणमा महासंघको भूमिका झनै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।