काठमााडौं/अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहिलो निर्णयले मुलुकलाई एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुने भएको छ । उनले टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशलाई १ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने उल्लेख छ । टुक्रे आयोजना कार्यान्यवन नगरेर केही नबिग्रने र त्यसवापतको रकमलाई सरकारी संरचनाको पुननिर्माणमा लगाउन सकिने बुझाइ अर्थमन्त्रालयको छ ।

टुक्रे आयोजना तीन करोड मुनीका हुन । संघीय सरकारले विनियोज गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ लाखका समेत धेरैवटा छन् । यी आयोजनाले दीर्घकालीन असर नपर्ने भएकोले यसको बजेट कटौती गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पनि पर्ने बुझाई पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भने आगामी वर्षको बजेटमा राख्न र रकमान्तर गरेर बजेट तान्नको लागि एक हजार रुपैयाँको योजना पनि बजेटमा घुसाएको थियो । खुद्रे आयोजनाहरु अघि नबढाउने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैँया स्रोत जोहो हुने पनि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पदवहाली गर्दै बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा उनले त्यस्ता आयोजनाहरु हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय भएको बताए । उनले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको अहिलेको बजेटमा यसको लागि आवश्यक खर्चको प्रबन्ध गरिएको थिएन । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न गर्ने निर्णय भएको हो । उनले भने वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा छैन् । भएकै बजेट कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक दबाबमा ल्याइएका आयोजनाहरुलाई भने अघि नबढाइने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न र सरकारी सम्पत्तिको पुनरसंरचना गर्न हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो–बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती गर्ने र दोस्रो बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरि प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडिमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरुमा राखिएका रकम निकाल्ने ।

उक्त कार्यक्रममा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जेनजी आन्दोलनका कारण देशरभका बैंकका ६८ वटा शाखाहरुमा क्षति पुगेको बताए । उनले आन्दोलनकारीले बैंकहरु नै लक्षित गरेको बताए । पौडेलले भने ‘आन्दोलनकारीले बैंकहरु नै लक्षित गरेको भने देखिन्न । ६९ ओटा एटीएमहरु तोडफोड भएका छन् । मान्छेहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यो भन्दा अघि पनि हामीलाई पहिले पनि चुनौती त्यही थियो । यो घटना हुनुअघि पनि हामीसँग धेरै समस्या थियो ।’ गभर्नर पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन खनालले नै बनाएकाले समस्याबारे उहाँ अवगत रहेको बताउँदै अब युवालाई आशा जगाउने हिसावले नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।