चितवन/नेपालमा निर्माण क्षेत्रले दशकौँदेखि भोग्दै आएको नीतिगत अन्योल अब विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ। चितवनमा सम्पन्न निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको ३१औं वार्षिक साधारण सभामा व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरीद ऐन लगायतका नीतिगत ढाँचाहरुप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नीति निर्माणमा व्यवसायको भूमिका बेवास्ता नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार २०५५ साल यता एकपटक पनि नसंशोधित सार्वजनिक खरीद ऐन, तीन तहका सरकारबीचको बाझिएको नियमावली र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माहोलले निर्माण क्षेत्रलाई अव्यवस्थित र असुरक्षित बनाएको छ। “सबैलाई संविधान आयो, तर हामी निर्माण व्यवसायीहरू अझै कानुनी सुरक्षाविना काम गरिरहेका छौं,” भन्दै वागमती प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे।
महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन दाहालले चारवटा अलग-अलग कानुन (सार्वजनिक खरीद ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, मुलुकी संहिता र स्थानीय ऐन) बीच तालमेलको अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्यायमा पारेको बताए। “एकै कामका लागि फरक फरक कानुनी बाध्यतामा बाँधिनुपर्दा हामी दोषी झैं देखिन्छौं,” दाहालले भने।
.jpg)
केन्द्रीय सल्लाहकार निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा सरकार आफैं प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। “सरकारले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी खोलेर निजी क्षेत्रलाई दबाउने रणनीति अख्तियार गर्दैछ,” उनले भने, “यस्तो कदमले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित बनाएको छ।”
संघका अध्यक्ष रवी सिंहले व्यवसायीका माग न त गैरजायज छन्, न त राज्यका लागि आर्थिक भार पर्ने खालका। “समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न निर्माण क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु अपरिहार्य छ,” उनले भने, “तर नीति नै बाधक बन्नु दुःखद हो। “उनले “लो बीड” (सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार) प्रणालीको दुरुपयोगले गुणस्तरभन्दा पनि मूल्यलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा बहस आवश्यक रहेको बताए।
सभामा अन्य वक्ताहरूले मूल्यवृद्धि, सरकारको ढिलासुस्तीपूर्ण भुक्तानी प्रणाली र कालोसूचीकरणको भयले व्यवसायीहरू विस्थापित हुँदै गएको बताएका थिए। व्यवसायीहरूको तर्क छ — यदी तत्काल ऐन र नियमावलीमा समन्वय गरिएन भने, नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ओझेलमा पर्नेछ। चितवनमा उठेका आवाजहरू अब स्थानीय माग मात्र होइनन्, यी राष्ट्रिय नीतिगत संवादका हिस्सा बन्नुपर्छ। नत्र, निर्माण क्षेत्रको ‘समृद्धि संवाहक’को भूमिकाबाट ‘संघर्षशील अस्तित्व’मा झर्ने खतरा बढ्दो छ।
