काठमाडौं/शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने गरी कानुन तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शनिबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा केन्द्रमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयसँग जोडिएर विगतमा भएका सहमति र उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको बताउँदै मन्त्री पन्तले मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायत कारणले बाल विकासलाई हाल एकवर्षे कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे ।

यसअघि समितिका सदस्यहरूले विगतमा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा छात्रछात्रा कम भई विद्यालय गाभ्न पर्ने अवस्था आएको, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नभएको अवस्थामा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको धारणा राखे ।  उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउन, सरकार र समितिबीच गहन छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने तथा विद्यार्थीको भविष्य र विद्यालय शिक्षा सुधार्न सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।