काठमाडौं/शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ‘संकल्प’ले आगामी ०८४ को आम निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित ‘मिसन ५०’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। राज्यका हरेक तहमा महिलाको निर्णायक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित संकल्पले अभियान थालेको हो। समावेशी न्याय र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न समानता, सहभागिता र नेतृत्वमा विविध महिलाको पहुँच विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता भएको संस्थाका संस्थापक एवं निवर्तमान अध्यक्ष लीली थापाले बताउनुभयो । संस्थाकी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा बस्नेतका अनुसार, “हाम्रो लक्ष्य शान्तिपूर्ण, समतामूलक र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्नु हो, जहाँ सबै वर्ग र समुदायका महिलाले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकून्।”
अभियानलाई सशक्त बनाउन संकल्पले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म पाँच प्रदेशमा समिति पुनर्गठन भइसकेको र बाँकी दुई प्रदेशमा तयारी भइरहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेशको संरचना आइतबार पुनर्गठन गरिएको छ। नयाँ नेतृत्वमा लक्ष्मी कुमारी प्रधान अध्यक्ष, सविता महर्जन उपाध्यक्ष, सरिता पौडेल सचिव, सिसन श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष र सिर्जना भण्डारी, छिरिंग डोमा शेर्पा तथा सुस्मिता खाँती सदस्य रहेका छन्। संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष लीली थापाका अनुसार, संकल्पले विगतमा महिलामैत्री संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याएको र पहिलोपटक ‘छोरी’ शब्दलाई संवैधानिक मान्यता दिलाएको थियो।
हाल संस्थाले नीति निर्माणमा देखिएका त्रुटिहरू संकलन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, लैंगिक सम्बन्धी बनेका ५६ वटा कानुनको कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने, र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको जित सुनिश्चित गर्न विशेष क्लस्टर निर्माणको पहल गरिरहेको छ। संकल्पसँग हाल सामाजिक रुपमा सक्रिय १० वटा महिला संस्थाहरू आबद्ध छन्। तीमध्ये क्रियाशील पत्रकार महिला, विकल्प, डब्लुएचआर, नागरिक आवाज, नेपाल अपांग महिला संघ, फेडो, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, फतिमा फाउन्डेसन, मितिनी नेपाल र मैथिली कला केन्द्र रहेका छन्।
