विराटनगर/सङ्घीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई दिँदै आएको बजेट र कार्यक्रम ब्युँताउने भएपछि कोशी प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पनि बजेटको सिलिङ दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले सङ्घीय सांसदहरूलाई ३ करोड रुपैयाँ सम्मको कार्यक्रमका लागि बजेटको सिलिङ दिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेट र कार्यक्रम पेस गर्न भनेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन जितेका ५६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना हाल्न भनेको छ ।

यस्तै ३७ जना समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना र कार्यक्रम पेस गर्न भनिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले सांसदहरूलाई योजना पेस गर्न भनिएको बताए ।
उनले सङ्घीय सरकारले पनि सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएर योजना माग गरेकाले प्रदेश सरकारले पनि योजना माग गरिएको बताए ।

यस अघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई दिइँदै आएको बजेट दिन रोक लगाइएको थियो । यस अघि संसद् विकास कोषका नाममा सांसदहरूलाई बजेट दिइँदै आएको थियो । सर्वोच्चमा यस बारेमा रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्चले यो कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानुनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

सो आदेश पछि सरकारले विभिन्न नाममा सांसदहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । सांसदहरूले टुक्रे योजना ल्याएको र बजेट छरेको भन्दै विरोध भएपछि केही वर्षदेखि प्रदेश सकारले सांसदलाई दिने छुट्टै बजेट कटौती गरेको थियो । कोशी प्रदेश सभामा यसरी सांसदहरूलाई बजेट दिँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेश योजना बैङ्कमा हालसम्म ३८ हजार ३४ वटा योजनाहरू समावेश भइसकेका छन् । तर, त्यसबाहेक पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई छुट्टै योजना हाल्न प्रदेश सरकारले योजना माग गरेको छ ।