काठमाडौं/नेपालमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको ६५ वर्षे उमेरहद नलाग्ने गरी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि आज पनि सुनवाई नगर्ने निर्णय गरिएको छ। रिटमा, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पुरक निवेदन पनि दर्ता गरिएको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा प्रस्तुत भएको थियो, तर आज पनि उक्त रिट र निवेदनलाई हेर्न नभ्याइने भएको हो।

अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत चैत ३१ गते उक्त मापदण्डको कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले वैशाख २ गते उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नका लागि अल्कालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो। तर, वैशाख ७ गतेदेखि ६ पटक सुनवाईको मिति तोकिएपनि आज छैटौँपटक पनि रिट र निवेदनलाई हेर्न नभ्याइने निर्णय भएको छ।