काठमाडौँ /फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिलाई सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सामात्ने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गत वर्ष गठन गरेको ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले विशेष अवस्थामा मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर शंकित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार जो सुकै व्यक्तिलाई जस्तो सुकै फौजदारी कसुरको आरोप लाग्नेबित्तिकै जिल्ला अदालततको अनुमतिमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।

गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधारका लागि धेरै सुझाव दिइएको छ।

सामान्य खालका फौजदारी कसुरमा जाहेरी परेपछि शंकित व्यक्तिलाई प्रहरीबाट ‘उपस्थितिको सूचना’ मात्रै दिनुपर्ने सुझाव महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले राय छ। ‘जघन्य वा गम्भीर कसूर’ गरेमा वा त्यस्ता कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको व्यक्तिमाथि मात्रै सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरी कार्यविधि संहिताको दफा ९ संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारलाई दिइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भिर कसूर गरेमा वा त्यस्ता कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएकोमा बाहेक अन्य कसूरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्व उपस्थितिको सूचना दिनु पर्नेछ । तर त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्न वाधा पर्न सक्ने छैन।’

जाहेरी दर्खास्त दर्ता हुने वित्तिकै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने परिपाटीले झुट्टा जाहेरी भएको अवस्थामासमेत व्यक्ति पक्राउ परी अनावश्यक रुपमा गैरकानुनी थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामान्य खालका कसुरमा उपस्थित हुने सूचना दिँदा फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता कायम हुने दाबी छ।

‘गम्भीर कसूरबाहेक अन्य कसूरको अनुसन्धानको सम्बन्धमा प्रथमतः प्रहरीबाट उपस्थितिको सूचना ( Notice of Appearance) दिइनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने देखिन्छ। सुझाव प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धमा पक्राउ पुर्जीलाई अनिवार्यत नराखिएको भए तापनि स्पृष्ट रुपमा जाहेरी सुचनाको सम्बन्धमा शंकितलाई बोलावट भई प्रारम्भिक बुझ्ने व्यवस्था नरहेको तथा म्याद थपको सम्बन्धमा अदालतले थुनाको औचित्यतता जाँच गर्ने परिपाटी बढी यान्त्रिक जस्तो रहेकोले ज्यादा जस्तो कसूरमा पक्राउ पुर्जी जारी भई अनाहकमा व्यक्ति थुनामा जानु पर्ने अवस्था रही व्यक्ति सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुगेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था राखिएमा फौजदारी न्याय प्रणालिमा स्वच्छता, पारदर्शिता तथा नागरिकको हकको रक्षा हुने देखिन्छ ।’

भारतमा पनि नेपालमा जस्तै सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै उपस्थित हुने सूचना दिन भनेको थियो। Anesh Kumar v. State of Bihar6 को मुद्दामा जारी भएको उक्त आदेशपछि भारतमा सामान्य खालका फौजदारी जाहेरीमा उपस्थित हुने सूचना जारी हुँदै आएको छ।-देश सञ्चार