काठमाडौं/भन्सार र अन्त:शुल्कमा मागेको छुट अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने जनाउ दिएसँगै कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स नेपालमा लगानीबाट पछि हट्ने भएको छ।  मोट्रेक्सले २०७५ चैतमा नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि कर छुटसहित दर्जन सर्त अस्वीकार भएपछि मोट्रेक्सले लगानी नगर्ने निश्चित भएको छ। मोट्रेक्सले पेट्रोल र डिजेल गाडी उत्पादन गर्न गरेको प्रस्ताव लामो समयसम्म विभिन्न मन्त्रालय र लगानी बोर्डमा घुमिरहेको थियो। अब भने कम्पनीले लगानी नगर्ने निश्चित गरेको लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मोट्रेक्सले विगतको निर्णय सच्याउँदै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो। लगानी बोर्डको बैठकले पनि विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको थियो। ७ वर्षअघि नेपालमा कार एसेम्बल गर्ने घोषणा गरेको मोट्रेक्सले साढे १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको थियो। मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा कार बनाउन आवश्यक जमिन, नियम-कानून, सहजीकरणलगायत विषयमा लगानी बोर्डसँग पटक-पटक छलफलसमेत गरेको थियो।

पछि सरकारले ईभी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि मोट्रेक्ससँग भएका सर्त तथा नियमहरू परिवर्तन गरिएका थिए। मोट्रेक्ससँग भएका सम्झौता संशोधन हुँदा उसले भन्सार महसुलमा ७० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा करको विषय आएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले भने मोट्रेक्सका कुनै पनि प्रतिनिधि बोर्डमा गएका छैनन्। पछिल्लो बैठकमा करका छुट र ७ वर्षसम्म अन्य कम्पनी आउन नपाउने सर्त नेपालले नमान्ने भए लगानी नगर्ने जनाउ दिएको थियो। खासै उपलब्धिमूलक नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कर छुट दिनबाट पन्छिएका हुन्। करको विषय नसल्टिएसम्म मोट्रेक्सले अरु प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जनाउ लगानी बोर्डलाई दिएको थियो। त्यसपछि सम्झौताकै चरणसम्म पुग्न लागेको प्रक्रिया पुनः रोकिएको थियो।

कम्पनीसँग प्रारम्भिक सहमति भए पनि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) नै गरिने लगानी बोर्डले जनाएको थियो। लगानी बोर्डको ३५औँ बैठकले मोट्रेक्सको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै बोर्डसँग मोट्रेक्सले २०७६ मंसिर २५ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। बोर्डको ४६औँ बैठकले भेहिकल म्यानुफ्याचरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मोट्रेक्सले नेपालमै कार एसेम्बल गर्ने घोषणा गरेलगत्तै नेपालमा विभिन्न कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा कार आयात गर्दै आएका व्यवसायीले समेत एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्दै उद्योग दर्ता गर्नेको लर्को नै लागेको थियो।  मागअनुसारको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले दिए प्लान्ट लगाउन तयार रहेको बताएको मोट्रेक्सले सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष ५ हजार ८२०, दोस्रो वर्ष ९ हजार ५३०, तेस्रो वर्ष १५ हजार ८० र चौथो वर्षबाट वार्षिक २० हजार वटा सवारीसाधन उत्पादन दाबी पेश गरेको थियो। कम्पनीले परियोजना सुरु भएको पाँचौँ वर्ष र उत्पादन थालेको चौथो वर्षबाट परियोजना ब्रेक इभनमा जाने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको थियो। मोट्रेक्सलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र एक सय रोपनी जग्गा भाडामा दिने विषयमा लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायबीच छलफल भएको थियो।

यस्ता थिए मोट्रेक्सले राखेका १३ सर्त   

१. सात वर्षसम्म समान प्रकारका अन्य उद्योगलाई लाइसेन्स जारी गर्न नपाउने साथै सात वर्षपछि लाइसन्स दिएमा पनि कम्तिमा १० करोड डलरको सतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई मात्र दिन पाउने।

२. कर्पोरेट ट्याक्स, डिभिडेन्डमा ट्याक्स तथा भ्याटमा ५ वर्ष पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

३. बिजुली र अन्य आवश्यक सामग्रीमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

४. औद्योगिक क्षेत्रभित्र लाग्ने भाडामा छुटको साथै पहिलो २ वर्षको भाडामा पूर्ण छुट दिनु पर्ने।

५. सहायक कम्पोनेन्टहरू (पाटपुर्जा,उपकरण तथा विधुतीय सामग्री) उत्पादन उद्योग राख्नका लागि सोही लाइसन्समा अनुमति दिनुपर्ने।

६. सम्भावित लकानीकर्ताका साथै रिसर्च तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ महिनाको नन्टुरिस्ट भिसा दिनु पर्ने। साथै विदेशी लगानीकर्ता र तिनका परिवार तथा विदेशी कामदारहरूलाई उनीहरूको लगानी रहेसम्म कमर्सियल भिसाको व्यवस्ता गरिनु पर्ने।

७. प्लान्टका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारवाट हुनु पर्ने।

८. पुँजीगत सामाग्रीहरू मेसिनरी, प्लान्ट, इक्युपमेन्टलगायत सामानको आयातमा पूरा भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै, उक्त सामाग्रीहरू परिवर्तन गर्दा भन्सार दरमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

९. प्लान्ट निर्माणका क्रममा मोट्रेक्स नेपाललाई दिइएको कोटामा पूर्ण निर्मित वस्तुको आयातमा भन्सार दरमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

१०. व्यापारिक कार्यका लागि जमिन खरिद गर्ने व्यवस्था तथा सम्पत्ति तथा अन्य करहरूमा पूर्णछुट हुनु पर्ने।

११. ट्रेनिङ र रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट फेसिलिटीमा कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने।

१२. सरकारले अत्यावश्यक उद्योगका रुपमा तोक्नु पर्ने।

१३. विदेशी कामदारका तलब, भत्ता तथा अन्य आम्दानीहरू विदेशी मुद्रामा उनीहरूको देशमा लान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।

स्रोतः बिजनेश न्युज