अध्यक्ष, चितवन उद्योग संघ

चितवन आर्थिकरुपमा देशकै अब्बल जिल्ला मानिन्छ । यहाँ उद्योग कलकारखाना प्रशस्त छन् । चैत्र ११ गतेदेखि लकाडउन लाग्यो । साउन पहिलो हप्ता खुल्यो । तर, व्यापार, व्यवसायले गती लिन सकेका छैनन् । अहिले त जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्था छ । उद्योग पनि नियमित सञ्चालनमा छैनन् । चितवनका अधिकांश उद्योगहरु घाटामा छन् । समग्र जिल्लाका उद्योगले ३० प्रतिशत नोक्सान व्यहोरेका छन् ।

जिल्लामा करिब १ हजार ५ सय साना, ठुला, मझौला उद्योग छन् । त्यसमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत उद्योगमा प्रभाव परेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी पोल्ट्रि क्षेत्र प्रभावित छ । दुग्धजन्य उद्योग र तरकारी लगाउने किसान पनि उत्तिकै मारमा परेका छन् । होटल क्षेत्र त पुरै ठप्प छ । उनिहरुको व्यापार नै छैन । यहाँपोल्ट्री, ग्रील, निर्माणजन्य उद्योग, खाद्यन्न, तेल मिल, ओषधी लगायतका उद्योग बढी छन् । यीउद्योगमा करिव २ खर्वको लगानी छ । औषधी निर्माण उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन आउन सकेका छैन् । लकडाउन खुलेपछि १५ दिन ८० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आए । तर, फेरि देशका विभिन्न स्थानमा खुलेका उद्योगहरु निशेधाज्ञाका कारण अधिकांश बन्द हुन पुगेका छन् ।

लकडाउन खुलेपछि केही उत्साहित भएका व्यवसायी पुनःनिराश हुने अवस्थामा आएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी बढेपछि चितवन जिल्लालाई निशेषज्ञा गरिएको छ । भित्र कामदार राखेर उद्योग सञ्चालनगर्न अनुमति भएपनि सबै उद्योगमा त्यो लागु हुन सक्ने अवस्था छैन । जिल्लाबाट उत्पादित वस्तु अन्य शहरमा जान सकेको छैन । राजधानीमा ६० प्रतिशत वस्तु यहाँबाट जाने गर्दथ्यो । अहिले रोकिएको छ । विरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल लगायत कोरोनाका कारण प्रभावित छन् । व्यापार हुने शहर बन्द हुँदा चितवनलाई पनि ठुलो नोक्सान पुग्छ । यस्तै लम्बिदै गयो भने, उद्योगहरु धरासायीहुने निश्चित छ ।
अधिकांश उद्योगीले सहकारी तथा बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्था छ । तर, अहिले नै उद्योगबन्द गरेको जानकारी भने संघलाई आएको छैन । कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ । त्यसको असर नेपाल जस्तो गरिव देशले भोगिरहेको छ । अहिले चितवनमा उद्योग सञ्चालन गरेका बसेको उद्योगीले पनि व्यहोरिरहेका छन् । चितवनका उद्योगमा चाहिने ८० देखि ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आउने गरेको छ । त्यसको पनि ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ त भारतबाट भित्रिन्छ । बाँकी चीन लगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आउने गरेका छन् ।

खाद्य उद्योग चामल, मैदा, दाना लगायतका लागि आवश्यक पर्ने धान, गहुँ, भटमास, मकै ७० देखि ८० प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ । औषाधीको कच्चापदार्थ ९९ प्रतिशत भारत लगायत युरोप जापान, सिंगापुर मुलुकबाट भित्रन्छन् । मह यहाँ उत्पादन भएपनि प्याकिङका लागि आवश्यक बट्टा बनाउने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्दछ । कोरोनाको महामारीमा कच्चापदार्थ आयात गर्न सकिएको छैन । अधिकांश कच्चा पदार्थ रक्सौल नाकामा अड्किएका छन् । नेपालमा ल्याउन कठिन छ ।  भारत लगायतका मुलुकमा पनि उत्पादनहुन सकेको छैन ।

निर्माण जन्य उद्योगको अवस्थापनि उस्तै छ । लकडाउनमा पूर्ण नै बन्दभए । बीचमा खुल्न थालेका थिए ।  तर, सञ्चालन हुन सकेनन् । विकास निर्माणका काम ठप्प भए । बाहिरबाट आउने कामदार आउन सकेनन् । चितवनमा निर्माणजन्य क्षेत्रमा कामगर्ने जनशक्ति निकै कम छ । औषधीउद्योग पनि पूर्ण सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ १० वटा औषधीउद्योग छन् । औषधी उद्योगमा पनि भारतबाट नै कामदार र प्राविधिकहरु आउनुपर्दछ । आएका मेसिनहरु पनि विदेशबाट प्राविधिकहरु नआउँदा जडान हुन सकेका छैनन् ।

कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएको छ । यसको असर उद्योगधन्दा संगै समाजमा पनि परिसकेको छ । अझै बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा बाहिरी मान्छे आउने कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगमा कोभिड–१९को सुरक्षाकालागि सचेत हुनै पर्छ । कामदारहरुलाई भित्र नै बस्ने व्यवस्था गराउनुपर्दछ । अर्को तर्फ सरकारको पनि उद्योग तर्फ ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त मौद्रिक नीतिमार्फत केही कुराहरु समेटिएपनि त्यो प्रयाप्तभएको पाइदैन । रिफाइनाइन्सको कुराहरु मौद्रिक नीतिमार्फत आएको छ । त्यसलाई सरल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । अहिलेको समयमा सवैको व्यापार पहिलेको अवस्थामा पुग्दैन । साना देखि लिएर ठुला उद्योगीलाई समान रुपमा मिलाएर लैजानुपर्छ ।

हाम्रोमा पहुँचभएको व्यक्तिले मात्र सरकारी सेवा बढी लिएको पाइन्छ । महामारीको समयमा त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । पहुँच नभएका मान्छेसम्म पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका कुराहरु पुग्नुपर्दछ । त्यो भएन भने उद्योगहरु बन्द हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिको अर्थ समेत हुँदैन । यसअघि पनि ५० अर्ब रिफाइनाइन्स थियो । त्यसले पहुँचभएका मान्छेले मात्र पाए । पहुँच नभएका मान्छेले पाएनन् । अहिले साढे २ खर्ब बनाईएको छ । त्यो पनि पहिलेको जस्तो भयो भने प्रभावकारी हुन सक्दैन । टनओभर यसै पनि पुग्दैन । त्यसमा बैंकहरुले न्यून खोज्न सक्छन् । उद्योगहरु सञ्चालन हुन नै पाएका छैनन् ।

यदि त्यो कुरा उद्योगीलाई नभनि रिफाइनाइन्स गरिएन भने फेरी अर्थतन्त्र जोखिममा जान्छन् । सम्पूर्ण साना घरेलुउद्योगी, मझौला र ठुला उद्योगी धरासायी बन्छन् । त्यो हुँदा वित्तिकै बैंकपनि जोखिममा पर्दछन् । अनि देशको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुग्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्र्र बनाई बैंकलाई निगरानी बढाउनुपर्दछ । होइन भने उद्योग संघ जस्ता नीजि संस्थालाई निगरानीगर्ने अधिकार सरकारले दिनुपर्दछ । स्रोत ः कालिकान्युजडटकम