सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले गएको मङ्सिर २६ गते गरेको निर्णय हिजो सर्वोच्चबाट प्रमाणीकरण भएको हो । सङ्घीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएकोमा यो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका गर्नुभएको थियो । जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।