भरतपुर/नेपाल सरकार, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको आयोजना, आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनको समन्वय तथा चितवन उद्योग संघ र चितवन च्याम्बर अफ कमर्शको सहकार्यमा कृषि उद्यमी तथा कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघ–संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुसँग समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सुझाव संकलन प्रयोजनार्थ छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
चितवन उद्योग संघका कार्यवहाक अध्यक्ष मदन घिमिरेले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल सरकार, उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सदस्य डा.कल्पना खनालले कार्यक्रमको उद्देश्य सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व पूर्वाधार तयार गरेर सरोकारवालासँग धनिभूत छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । दवाडीले जमिन उपयोग नीति अन्तर्गत बाँझ जमिनलाई लामो समयको लागि भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयका उपसचिव तथा अर्थशास्त्री कृष्ण प्रसाद शर्माले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट चालिएका पहलहरुको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनका प्रमुख कर अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले चितवनमा कृषि क्षेत्रबाट समेत राम्रो कर उठ्ने गरेको र चितवन कृषिमा सम्भावनाको बोकेको जिल्ला भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोल्ट्री उद्यमी त्रिलोचन कँडेलले पोल्ट्रीको अवैध आयात बन्द गर्नुपर्ने, उत्पादनको वितरण प्रक्रियालाई सहकारी मार्फत गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आफ्ना भनाईहरु राख्नुभएको थियो । त्यस्तै कृषि विकास कार्यालय, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले कृषकको उत्पादनको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बागवानी अधिकृत रविकिरण पौडेलले नेपालको कृषि नीति आयात प्रवद्र्धन गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । त्यस्तै फ्लोरीकल्चर एशोसिएसनका अध्यक्ष तेजेन्द्र सापकोटाले खेर गईरहेको जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्ने र प्लाष्टिकका माला आयातमा रोक लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा व्यवसायिक कृषकहरु हरि अधिकारीले नीति उत्पादनमुखी र बजारीकरण गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने, रमेशचन्द्र पुरीले व्याप्त कालो बजारीलाई रोक्नको लागि सरकार तरबबाट निगरानी गर्नुपर्ने, डा.गिरीराज भन्तनाले अनुदानका आधारमा निर्यात गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, शम्भु सुवेदीले रासायनिक मल र विषादीलाई न्युनिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, ससन देवकोटाले नीति बनेपनि कार्यान्वयन कमजोर भएको र पूँजीगत खर्चमा अनुदान जाँदा अनुत्पादन क्षेत्रमा गएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष हरि प्रसाद सुवेदीले रैथाने बालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा एनपिआई कलेजका प्रमुख ईन्जिनियर बाबुराम ढकालले एकीकृत कृषि अभियानमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष किशोर बगालेले वास्तविक र समर्पित उद्योगीहरुले उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारीका अध्यक्ष बेद प्रसाद सापकोटाले कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै चितवन जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष विद्या कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरुमा कुनै समस्या नरहेको र कृषि सहकारीहरुको क्षेत्रमा राम्रा कामहरु भईरहेको समेत बताउनुभयो ।
त्यस्तै वालकुमारी कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख अनन्त ढुङ्गानाले कृषिलाई जनतासँग जोड्ने अनुसन्धानलाई विकाससँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सप्तगण्डकी बहमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विनोद खण्ड तिमिल्सनाले कृषिमा ट्रेड डिफिसिट कसरी कम गर्ने लगायतका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलमा उद्योग वाणिज्य संघका चितवनका कार्यसमिति सदस्य कृष्ण लामिछानेले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनु पर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा चितवन उद्योग संघ, चितवन च्याम्बर अफ कर्मशका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु, विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापकज्यूहरु, नागरिक समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरु, कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएका व्यवसायिक किसानहरु, उद्योगी, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद सिलवालले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमलाई चितवन उद्योग संघका कार्य बाहक अध्यक्ष मदन घिमिरेज्यूले धन्यवाद मन्तव्य सहित कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो ।