डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास परिणाममुखी हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाले औँल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ।
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउँछन्। ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संस्थाका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झञ्झन् खस्किँदै गएको देखाएका छन्।’
सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए। ‘भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ’, शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ।’ सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हाबी भएजस्तो देखिएको पनि उनले बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सार्वजनिक निकायहरुले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन। सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यामको भूमिका रहने उनको भनाइ छ।
‘सुशासन कायम गर्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने, खरिद व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, सार्वजनिक कोषको रकमलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने तथा त्यसलाई सही तरिकाले जनताको काममा खर्च गर्ने, तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्योट गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार भइसकेपछि दण्डात्मक र उपचारात्मक विधिबाट त्यसलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र आयोगको भूमिका रहने हो। आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ।’
सूचकमा छैन सुधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ। सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौं स्थानमा छ। ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ। सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो।
सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर् याउने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सूचकांक ३५ छ। जबकी, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन। त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैगर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपालको ०.५२ अङ्क थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर ०.५२ अङ्कमा झरेको छ। अर्थात विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकाङ्क ०.६० पुर्याउने छ।
मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोबारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ। तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिँदैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए। स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार १०६ अर्थात् कुल सङ्ख्याको ५२.८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध चार हजार ४५७ अर्थात् १२.३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ अर्थात् ३४ हजार ८८४ वटा उजुरी परेका थिए। संघ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन्।
