जलवायुसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूले विश्व जलवायु सम्मेलन ९कोप–२९० मा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा हिजो भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिहरूले कोप–२९ मा क्षतिपूर्तिको कुरालाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी भएको जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनेगरी तयारी भएको बताउनुभयो ।यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका किसानले बेहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा भएको बताउनुभयो । उहाँले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र किसानलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै यसबारेमा भएका प्रगतिहरु देखाउने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु न्याय, लिङ्ग, समावेशीकरण र हिमाली देशहरूको तर्फबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।कोप–२९ यही कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेका छन् ।