उनीहरुबाट रु सात लाख ९२ हजार २४४ असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा राखिएका ग्राहक नेपालको जुनसुकै स्थानमा गएर बसेको भए पनि उनीहरुको लाइन काट्ने र असुली गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरुको विवरण जानकारी गराई सेवा रोक्नेलगायतका कामको प्रक्रिया शुरु गरिएको महतोले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले सोही समयमा एक हजार ६५३ को लाइन काटेको जनाएको छ । उनीहरुबाट रु दुई करोड ७९ लाख ५३ हजार ४३५ असुली हुनुपर्नेमा एक हजार १५० जनाबाट रु तीन करोड दुई लाख ३३ हजार १५८ असुली भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको अधिकांश भाग हेर्दै आएको कार्यालयमा हाल ५७ हजार ग्राहक रहेका छन् ।

उनीहरुबाट वार्षिक १४ करोड ९७ लाख ६३ हजार ६६९ युनिट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । भरतपुर महानगरमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भई सकेको छ भने इच्छाकामना गाउँपालिका–१ मा रहेका ७०० घरधुरी विद्युतीय सेवाबाट वञ्चित रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रका लागि पूर्ण विद्युतीकरणअन्तर्गत रु १६ करोड ६३ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको र ठेक्काको काम सम्पन्न भई यही आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिने महतोले जानकारी दिनुभयो ।