भरतपुर/चितवनका तीन नीजि क्षेत्रहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा मिति २०८०/०४/७ गते जारी आ.व. २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ र चितवन च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
वर्तमान आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट शिथिल भएको निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति २०८०/०८१ आउनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त थियो । विशेषतः मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने र पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग/व्यवसायलाई पलायन हुनबाट बचाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी भएको भएता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०८० श्रावण ७ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले अनुभुति गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको तत्काल राहत महशुस हुने खुकुलो मौद्रिक नीति नआउँदा ब्याजदर घट्ने, नगद प्रवाह बढ्ने, माग बृद्धि हुने, गुमेको रोजगारीलाई फर्काउने तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेमा मौद्रिक नीति सहयोगी हुने देखिएको छैन । साथै, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिने भाषा विशिष्ट र तथ्यगत नभई सम्भावनालाई इंकित गर्दै क्षणिक आशा देखाउने खालको मात्र भाषा प्रयोग हुनुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तजविजमा कार्यान्वयन हुने भएकोले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले मन्दीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी हुने गरी कुनै व्यवस्थालाई समेटेको छैन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई लगभग ९% ले कम गर्ने लक्ष्य सहित झन् कडाई गर्दा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिँदैन । उद्यमी व्यवसायी र सर्बसाधारणमा समेत ब्याजदरमा कमि होस् भन्ने अपेक्षा रहेकोमा राष्ट्र बैंक भने ब्याजदर थप नघटोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादन सुदृढ बनाउने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने र बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य बृद्धि हुन नदिने विषयलाई प्रष्ट्याउन नसक्दा आ.व. २०८०/०८१ मा मुद्रास्फीति झन् बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ, वर्तमान समयको आर्थिक मन्दीबाट छुट्कारा दिई अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा लैजान कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको माध्यमबाट तपसिल बमोजिमको व्यवस्था गर्ने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा बैंक ब्याजदरलाई १ अंकमा झानु पर्ने, चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनको कार्यान्वयनलाई थप २ वर्षको लागि स्थगन गर्नुपर्ने, उद्योगी÷व्यवसायीले आवश्यकता महशुस गरी सम्बन्धित बैंकमा आवेदन गरेमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायमा मन्दीले पारेको प्रभावका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र विस्तार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा समेत थप गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (Priority Sector) को कर्जाको सीमा बृद्धि गर्ने र व्याजदरमा कमि ल्याई आन्तरिक उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।