चितवन/भरतपुर महानगरपालिका १५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढाउन लागिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउन लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताउनुभयो ।

तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकै कारण काम अघि वढाउन ढिलाइ भएको हो ।” खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको छ । सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर सङ्घीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँदैछ । यो रङ्गशाला यहाँ निर्माणका लागि पहल कदमी गर्नुहुने तत्कालीन चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसदसमेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जिल्लामा रङ्गशाला स्थापनाकालदेखि नै उहाँको पहलकदमी रहेकाले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री दाहालकोसमेत चाहना रहेको छ । तिर्नुपर्ने भुक्तानीको टुङ्गो लागेसँगै सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ । फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो ।

फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । सोमध्ये नगद र जिन्सी गरी रु ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउनुहुन्छ । रकम तिर्न नसके पछि विसं २०७७ साउनदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो । निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो । महानगरपालिकाले सहमतिविपरीत फाउण्डेसनले भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको भन्दै विमती जनाउँदै आएको छ