काठमाडौँ /नेपाल मोबाइल वितरक संघले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ‘एमडीएमएस प्रणाली’ स्थगित गर्नु अवैध काम गर्नेलाई लाइसेन्स दिए जस्तै भएको बताएको छ । संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारबाट विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको हकहितको संरक्षण गर्ने नाममा आएको उक्त निर्णयले मोबाइल व्यवसायीलाई विस्तापित गराउने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियालाई प्रश्रय दिने काम भएको बताएको हो ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले झण्डै एक अर्बको लगानीमा बनाएको सो प्रणाली पुष १५ गतेबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालका लागि सो प्रणाली स्थगित गर्ने निर्देशन दिएका थिए । संघले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले ल्याएको र पठाएको फोन नेपालमा नचल्ने भ्रम सिर्जना गरेको पनि बताएको छ । संघले एमडीएमएस प्रणाली लागु नगनेर् निर्णय विदेशमा बस्ने नेपालीको हितमा नभएकाे जनाएकाे छ ।
नेपाल भित्रिने फोनको तथ्यांक राख्ने तथा नियमन गर्ने प्रणाली रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । यस प्रणाली लागू गर्ने दिएको खण्डमा अवैध कारोबार गर्ने माफियाहरु निरुसाहित हुने र राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्न प्रोत्साहन मिल्ने संघको जिकिर छ । मोबाइल व्यवसायी मर्कोमा नपर्ने र नागरिकलाई भन्सार छुट मिल्ने बताएकाे छ । एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न समेत संघले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३८अर्ब देखि चालिस अर्ब रुपैयाँसम्म मोबाइल वैधानिक आउने भएतापनि १४ अर्ब बराबरको फोन अवैध भित्रिने गरेको संघले बताएको छ ।
