गैँडाकोट/नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि सो नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।  हाल महाभारत पर्वत शृङ्खलामा रहेको सो नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्र भनेर कायम गरिएको जनाइएको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाले महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने प्रस्ताव नगर सभाबाट पारित गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति मातहतमा रहेको छ । ‘करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृङ्खला हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म ३७  जिल्लामा फैलिएको छ ।

तराईको कूल भू–भागको १२।७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरे पहाड रहेको छ ।

गैँडाकोटलाई चुरेमा राखिँदा नगरपालिकाले विकास निर्माणमा झन्झटिलो भएको, सामुदायिक वनले काठ कटान गर्न नपाएको, नगरकै विकासका लागि चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने प्रक्रियामा झन्झट भएको बताउँदै आएको छ ।

विकास निर्माण र प्रक्रियामा झन्झटिलो भएका कारण गैँडाकोटलाई महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न सरकारलाई सिफरिस गर्ने निर्णय गरिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता शिवकान्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता समितिलाई असहज भएकोले पनि महाभारत क्षेत्रमा राख्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्न लागिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारको अधिनमा पालिकास्तरमा विकास निर्माणकार्य प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले नगर सभाले महाभारत पर्वतमा पार्न पारित समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

चुरेबाट हटाएर महाभारत पर्वत शृङ्खलामा पार्न अन्तरपालिका समन्वयका आधारमा निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि देवुचुली र कावासोती नगरपालिकाले भने सो निर्णय गरिसकेका छैनन् । देवुचुलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहाप्रसाद मारासिनीले देवचुलीले सोबारे निर्णय गरिनसकेको बताउनुभयो । कावासोतीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेले अहिले नै सोबारे निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।

यस क्षेत्रमा सामान्यतया पूर्णरुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको समितिले बताएको छ । औलो उन्मुलन पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा आवादी र खेतीका लागि वन जङ्गल फाँड्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न  सरकारले चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुआत गरेको थियो । रासस