लमजुङ/लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाले आगामी चार वर्ष भित्रमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने भएको छ । बुधवार गाउँपालिकामा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिकाले बालमैत्रि पालिका घोषणा गर्न प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
सामाजिक विकास कार्यालय लमजुङले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले २०८३ पुुस सम्म मर्स्याङदी गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिकाको रुपमा स्थापित गर्ने हस्ताक्षर सहित प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सोको लागि गाउँपालिकाले आवश्यक वजेट विनियोजन सँगै स्रोत साधन परिचालन समेत गर्ने भएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७९ बमोजिम बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन तथा घोषणाको प्रक्रियामा आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय तथा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाई मिति २०८३ पुष मसान्त भित्र मर्स्याङदी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि सवैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने वताउनुभयो । तोकिएका सूचक पुरा गर्न पालिका एक्लैको प्रयासले नहुने भन्दै उहाँले सरोबारबाला निकायसँगै पालिका वासीको पनि साथ र सहयोगको खाँचो औल्याउनुभयो ।
पालिका अध्यक्ष गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा एवं समाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेश पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री प्रसाद वाग्लेले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । प्रदेश समन्वय अधिकृत बाग्लेले बालबालिका तथा बालअधिकार सम्वन्धि विभिन्न ऐन, नियमका वारेमा जानकारीसँगै बालअधिकार, बालमैत्री स्थानीय शासन, बालमैत्री स्थानीय शासनको बाल बचाउ सम्वन्धी सूचकहरुका वारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न अपनाउने पर्ने सूचकका वारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी गराउदै प्रदेश समन्वय अधिकृत वाग्ललेले हरेक क्षेत्रमा बालसंरक्षण निति वनाउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रममा बालवालिकालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । भेदभाव रहित तथा बालवालिकाको विचार र भावनाको सवैले सदा कदर गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडाअध्यक्षहरु, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बालक्लब, सामाजिक संघसस्था र स्वास्थ्य सस्थाका प्रतिनिधि, विषयगत शाखाका कर्मचारी, विद्यालयका प्रअ लगायतको उपस्थिती थियो ।
