चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा विगतमा २ वर्ष भन्दा बढी लामो अवधिको बन्दाबन्दीको कारण थलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण आकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई मुद्रा स्फिति उच्च हुन पुगेको जनाइएको छ ।

संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकातर्फ दिनानुदिन नागरिकका उपभोग्य आयमा समेत गिरावट आई औद्योगिक उत्पादनको मागमा संकुचन आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कच्चा पदार्थको मूल्य बृद्धि र बैंक ब्याज दरमा भएको अचाक्ली बृद्धिका कारण उत्पादन लागत अत्याधिक बढ्न गई अधिकांश उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, यस्तै अवस्थाको निरन्तरता रहेमा अर्थतन्त्र गरिवी र वेरोजगारीको दुश्चक्रमा फस्ने हुँदा यस अवस्थामा उद्योगहरुलाई जीवन्त राख्न अभिभावकीय भूमिकाका साथ विशेष संरक्षण योजना ल्याउनेमा राज्य उदासिन देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले वर्तमान आर्थिक परिदृश्य सन्दर्भमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने नाममा राज्यले कयौँ वस्तुहरुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको भएतापनि अनौपचारिक कारोबारको बाटोलाई प्रश्रय पुगेको आभास दिने गरी बजारमा सहजै ति वस्तुहरुको उपलब्धता हुनुले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन् चुनौति दिएको, अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन औद्योगिक लगानीमा बृद्धि गरी औद्याेिगक उत्पादकत्व समेत बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर र मागमा देखिएको संकुचनका कारण उद्योगीहरुमा निराशा पैदा भएको, यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन र कर्जाको किस्ता तथा व्याज उठौतिका लागि उद्योगीहरुलाई मानसिक तनाव दिने गरी बैंकहरुले गरेको ताकेताले झन् उद्योगीहरुलाई थप हतोत्साहित बनाएको विषयहरुमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिकरणमा उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी ऋम् च्बतष्य लगायतका तरलता सम्बन्धि अनुपातहरुमा अधिकतम लचकता अपनाई तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदर एक अंकमा सिमित गर्न, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न, पौष मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न तथा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन र चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनलाई २ वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान, पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत भएका खर्चहरुको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगतै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जोडदार माग समेत गरिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जायज मागहरुलाई यथाशिघ्र सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको थियो । मागहरुको सम्बोधन नभएमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले पौष मसान्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने र चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने समेत विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।